भारत की क्रिप्टोकरेंसी के नियमन अथवा प्रतिबंध संबंधी कानूनी व्यवस्था की दुविधा

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन, आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध संबंधी कानून को लेकर एक लंबे समय से विवाद / चर्चा चल रही है।

क्रिप्टो करेंसी समुदाय नियमन के पक्ष में सरकार एवं मंत्रियों को समझाने की भरसक कोशिश कर रहा है। अनेक ऑनलाइन अभियान चलाए जा रहे हैं, ट्विटर पर hashtag अभियान चलाए जा रहे हैं, YouTube वीडियो बनाकर अपना विरोध जाहिर किया जा रहा है, और भी अनेक ऑनलाइन स्थानों पर चर्चाएं जारी है।

Coin crunch जैसे मीडिया, WazirX जैसे Crypto Exchanges के प्रणेता, अनेक वकील एवं वैधानिक सलाहकार क्रिप्टो समुदाय के पक्ष में नियमन के पक्षधर हैं। नासकॉम जैसे औद्योगिक समुदाय का संगठन भी भारतीय क्रिप्टो समुदाय के पक्ष में क्रिप्टो करेंसी के नियमन करने हेतु आवाज उठा रहे हैं।

कल Pocket it's crypto exchange के Sohail Merchant मैं तो हमारे देश के वित्तीय मंत्री के नाम पर एक लंबा चौड़ा खुला-पत्र ही जारी कर दिया।

यह पत्र सभी सलंग्न दस्तावेजों समेत लगभग दो दर्जन पृष्ठ लम्बा है 😊

किंतु यह सभी प्रयास मुझे सरकार की सोच को परिवर्तित करने के लिए नाकाफी लगते हैं। असल बात यह है कि अभी तक क्रिप्टो समुदाय ने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए कोई विशेष ठोस कदम नहीं उठाएं हैं।

एक तरह से यह मुझे अच्छा ही लगता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं नियमन एवं प्रतिबंध दोनों ही के विरुद्ध हूं। मेरा मानना है कि यह दोनों ही प्रकार के नियंत्रण क्रिप्टो करेंसी की आत्मा पर एक वार है। नाथू क्रिप्टो करेंसी का कोई नियमन होना चाहिए न ही उस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए एवं न ही उस पर आंशिक रूप से भी कोई रोक लगाई जानी चाहिए। परंतु मैं क्रिप्टो करेंसी के निरपराधिकरण का पक्षधर अवश्य हूं। आज काफी विलंब हो चुका है, थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन मैं इस विषय पर फिर कभी विस्तार से आपसे बात करना चाहूंगा।

वैसे आप किसके समर्थन में हैं?

क्या आप क्रिप्टो करेंसी के नियमन से प्रसन्न हो जाएंगे?
या फिर आप उस पर प्रतिबंध को उचित ठहराते हैं?
या आप मेरी की भांति क्रिप्टो करेंसी के मात्र निरपराधिकरण के पक्षधर हैं?

मैं आपके विचार जानने का इच्छुक हूं। आप अपनी इस विषय पर प्रतिक्रिया मुझे अवश्य देवें। धन्यवाद